पटना। प्राइवेट स्कूलों के विभिन्न समस्याओं को लेकर आज प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार से उनके सरकारी कार्यालय में मुलाकात कर उनसे आरटीई के अंतर्गत पढ़ाने वाले विद्यालयों का पिछले छ वर्षों से बकाया राशि अविलंब निर्गत कराने की मांग की जिसे माननीय मंत्री जी ने 28 फरवरी से पहले भुगतान करने के लिए विभाग के पदाधिकारियों को आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य समस्याओं का भी समाधान निकलने का आश्वासन दिया मुख्य रूप से नौ सूत्री मांगे उनके समक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखी।
निवेदन पूर्वक कहना है कि सभी निजी स्कूलों पर अपार आईडी बनाने का दबाव है जबकि इस में विभाग के तरफ़ से सहयोग मायूस करने वाला है।
अपार आईडी बनाने में निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
आधार कार्ड का न होना जबकि आधार बनाने की उचित व्यवस्था नहीं है।,आधार कार्ड में और नामांकन पंजी में बच्चों के नाम में अंतर या स्पेलिंग मिस्टेक तथा उम्र में फ़र्क और आधार सुधार की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आधार के अनुसार बच्चों का नाम सुधार किया जाता है तो नामांकन पंजी का क्या होगा?, यू डायस में प्रमोशन का विकल्प स्कूल को नहीं दिया जाना
अपार के अतिरिक्त समस्याएं
मान्यता प्राप्त स्कूलों के रिन्यूअल का का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है जिस से वे मान्यता प्राप्त सभी स्कूल परेशान हैं जिनको कोड मिले 3 साल पूरे हो गए हैं।
आरटीई की बकाया राशि का भुगतान 2018 से बाकी है। बकाया राशि का भुगतान किया जाए।, 2025-26 में आरटीई के तहत नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का समय 10 फरवरी दिया गया है। पेपर तैयार करने में समय लग रहा है अतः आरटीई नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय में विस्तार किया जाए।, दूसरी से आठवीं तक नए नामांकित बच्चों का यू डायस में एंट्री का अधिकार स्कूलों को दिया जाए।, बच्चों के नाम स्पेलिंग सुधारने का विकल्प स्कूल को दिया जाए।,एन आई ओ एस द्वारा निजी स्कूलों के शिक्षकों को de۔led करने का एक अवसर दिलाया जाय।
शिक्षा मंत्री से प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने मिलकर निजी विद्यालयों की परेशानियों को हल करने की मांग की
