गया।जिला पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग को लेकर बैठक की
कार्यों में तेजी लाने का आदेश , दिए कई निर्देश
जिले में गैर प्रस्वीकृत निजी विद्यालय , जो अवैध तरीके से संचालित हैं 10 दिनों के अंदर उसे पहचान कर सील करें । साथ ही उनमें नामांकित बच्चों का पास के विद्यालाय में नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे और उन पर कार्यवाई की जायेगी ।
शिक्षा विभाग के इंडिकेटर जिस पर जिला की रैंकिंग की जा रही है जैसे
A. inspection (state rank 7)
B.E -shikshakosh पर स्टूडेंट एंट्री (state rank 37) govt school
C.E -shikshakosh पर स्टूडेंट एंट्री (state rank 28) private school
D. Command & Control से जुड़ी शिकायतों का ससमय निष्पादन होना चाहिए ( वर्तमान में 34 शिकायत पेंडिंग स्थिति में है जिस पर काम चल रहा है)
E. ICT
इत्यादि इंडिकेटरों से ब्लॉक वाइस भी मॉनिटरिंग की जा रही है जिसकी समीक्षा खुद डीएम SIR द्वारा की जाएगी।
जिले के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में MDM का संचालन शत प्रतिशत किया जाय , अगर कोई भी विद्यालय ऐसा पाया जाता है जहां MDM का संचालन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो संबंधित पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे ।
असैनिक कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा , इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर शीघ्र कारवाई की जाएगी साथ ही इस मामले में JE एवं सम्बंधित अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
ई शिक्षा कोष पर 60%से कम एंट्री वाले गया टाउन सीडी ब्लॉक,मानपुर, टिकारी,बेलागंज, मोहरा के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी का तत्काल प्रभाव से वेतन रोका जाय ।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिला पदाधिकारी को जानकारी दी कि प्रतिदिन शिक्षा विभाग के प्रमुख संकेतकों पर ब्लॉक वाइज रैंकिंग एवम मॉनिटरिंग की जा रही हैं। साथ ही शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित कर कारवाई भी की जा रही हैं।
