Saturday, February 15, 2025
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गया के 160 वें स्थापना दिवस पर जिला के वर्षो पुरानी लंबित मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग



गया ।(प्यारा बिहार)जिला के 160 वें स्थापना दिवस के अवसर पर कॉंग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता गया समाहरणालय एवं गया शहर के ब्रांड एंबेसडर राजेंद्र टावर चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अति प्राचीन, अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना स्थान रखने वाला गया  जिला के वर्षो पुरानी लंबित योजनाओं को अविलंब पूरा कराने की मांग केंद्र एवं राज्य सरकारों से किया।
         इस अवसर पर उपस्थित बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता सह  गया महानगर विकास संघर्ष समिति के संयोजक प्रो विजय कुमार मिट्ठू,  पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली,  जिला कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राम प्रमोद सिंह, गया  जिला  कॉंग्रेस सेवादल के संगठक टिंकू गिरी, कॉंग्रेस व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष उदय शंकर पालित, धीरेन्द्र कुमार  सिंह, रामजी सिंह, राज कुमार चंद्र वंशी, शिव कुमार चौरसिया, विपिन बिहारी सिन्हा, आदि ने कहा कि गया शहर को अभी तक देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल नहीं करने,  रामायण सर्किट से नहीं  जोड़ने से गयावासियों में भयानक आक्रोश है।
        नेताओं ने कहा कि उद्योग विहीन गया जिला में 2008 से शिलान्यास किया हुआ स्टील प्रॉसेसिंग प्लांट ऐरू ,वजीरगंज का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ, तथा भूसंडा पशु मेला में  वर्षो से अधिग्रहित 13 एकड़ भूमि पर स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से छात्र,  युवाओं में भारी  निराशा है।
      मगध कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं होने, उत्तर कोयल सिचाई परियोजना एवं ढाढर सिचाई परियोजना के अधूरे कार्य एवं  झारखण्ड राज्य से पानी का समाधान नहीं होने से किसानो में मायूसी है।
      नेताओं ने कहा कि यातायात की सुविधा के लिए फल्गु नदी के दोनों छोर पर सड़क का निर्माण कराना नितांत आवश्यक है।
      गया  रेल्वे स्टेशन को  डिवीजनल जोन बनने,  चाकन्द, इश्वर चौधरी हॉलट, मानपूर, बंधुआ,  कष्ठा रेल्वे स्टेशन का विकास तथा बागेश्वरी, पंचायती अखाड़ा, कटारी, बंधुआ, मानपूर, टनकुप्पा में रेल्वे ओवर ब्रिज बनाने की मांग  वर्षो से जारी है।
      गया शहर के 52 वर्षो  से संचालित गया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने,  गया व्यवहार न्यायालय में पटना हाईकोर्ट का बेंच स्थापित करने,  अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को एम्स का  दर्जा देने की मांग केंद्र एवं राज्य सरकारों से किया है।

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