पटना। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने जनता को लुभाने और राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें गरीबों को मुफ्त बिजली, युवाओं को रोजगार, और महिलाओं को आरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं।
—
1. 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका लाभ राज्य के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को मिलेगा। इसके अलावा, अगले तीन वर्षों में राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के घरों या पास के सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर सस्ती ऊर्जा प्रदान करेगी।
—
2. 5 साल में 1 करोड़ रोजगार
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 2025 से 2030 तक के पांच वर्षों में 1 करोड़ नई नौकरियां और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। यह समिति रोजगार बढ़ाने के सुझाव देगी, जिससे युवाओं को आर्थिक मजबूती और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
—
3. हर पंचायत में विवाह भवन
सरकार ने फैसला लिया है कि 8 हजार से ज्यादा पंचायतों में “विवाह मंडप योजना” के तहत विवाह भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन भवनों का संचालन जीविका दीदियों के जरिए किया जाएगा, जिससे गरीब परिवारों को विवाह जैसे आयोजनों में सुविधा और महिलाओं को रोजगार दोनों मिलेगा।
—
4. सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण
बिहार सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी लागू करते हुए राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया है। अब केवल बिहार की निवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। बाहरी राज्यों की महिलाएं सामान्य श्रेणी में ही रहेंगी। यह कदम राज्य की बेटियों को सरकारी नौकरी पाने में बड़ा अवसर प्रदान करेगा।
—
इन योजनाओं से स्पष्ट है कि नीतीश सरकार चुनावी वर्ष में आम जनता, गरीब परिवारों, युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन फैसलों को कितना समर्थन देती है।
बिहार चुनावी साल में नीतीश सरकार के 8 बड़े फैसले: आम जनता को राहत, युवाओं को उम्मीद*
