आरा।आगामी राजस्व महाअभियान (16 अगस्त से 20 सितंबर 2025) के सफल संचालन हेतु समाहरणालय सभागार, में जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को अभियान से जुड़े कार्यों और दायित्वों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। बैठक में बताया गया कि इस विशेष अभियान के अंतर्गत राज्य के रैयतों के भूमि संबंधी अभिलेखों में सुधार, उत्तराधिकारी नामांतरण एवं बंटवारा नामांतरण के लिए डोर-टू-डोर पहल संचालित की जाएगी। इसके तहत संबंधित रैयतों को उनके घर पर जाकर ऑनलाइन जमाबंदी की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, जमाबंदी सुधार, छूटी हुई जमाबंदी के ऑनलाइन निष्पादन, उत्तराधिकारी नामांतरण एवं बंटवारा नामांतरण हेतु हल्का स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। छूटी हुई जमाबंदी में वे मामले शामिल होंगे, जिनमें बंदोबस्ती पर्चा या परवाना निर्गत हो चुका है, लेकिन अब तक जमाबंदी कायम नहीं की गई है। यह महाअभियान भूमि अभिलेखों के सुधार एवं अद्यतनीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो भूमि अधिकारों की पारदर्शिता और त्वरित निपटान सुनिश्चित करेगा।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस अभियान की सफलता के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग अनिवार्य है। घर-घर जमाबंदी वितरण हेतु गठित दलों को सहयोग प्रदान करने के लिए संबंधित पंचायतों के मुखिया, सरपंच तथा विशेष रूप से वार्ड सदस्य/पंचों को जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही, जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की कि वे अपने गांव एवं पंचायत में आयोजित होने वाले शिविर में अवश्य पहुंचें और भूमि से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित निपटारा कराएं।
इस बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती गुंजन सिंह, अपर सचिव (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) महेंद्र पाल,अपर समाहर्ता,जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी (राजस्व), सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
विशेष संवाददाता/रामा शंकर