वजीरगंज।भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक, ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ को धरातल पर उतारने वाले आवासकर्मी आज खुद दाने-दाने को मोहताज हैं। वजीरगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कार्यरत ग्रामीण आवास सहायकों, आवास पर्यवेक्षकों और लेखापालों को पिछले सात महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। प्रखंड के आवास पर्यवेक्षक कौशल किशोर ,आवास सहायक पंकज कुमार,गौरव कुमार ,धर्मेंद्र कुमार ,रंजीत कुमार ,शिवलोक बिहारी एवं अन्य कर्मियों ने बताया कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और दवाओं के लिए अब दूसरों से कर्ज लेना पड़ रहा है। कई कर्मियों का कहना है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में फील्ड ड्यूटी के लिए जाने हेतु वाहन के तेल और भाड़े के पैसे भी अब पास में नहीं बचे है। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्ण रूप से सफल बनाने में इन कर्मियों की भूमिका अग्रणी रही है। लाभुकों का चयन, जियो-टैगिंग से लेकर आवास पूर्ण होने तक की पूरी प्रक्रिया इन्हीं के कंधों पर टिकी है। इसके बावजूद, बिहार के कई जिलों में फंड की कमी या तकनीकी कारणों से इनका मानदेय अटका हुआ है।
मानदेय न मिलने के बावजूद कर्मियों से लक्ष्य पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है।वेतन के अभाव में कर्मी स्थानीय स्तर पर कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं।
7 माह से वेतन नहीं मिलने से आवास सहायक कर्मियों में आक्रोश
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