पटना। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ से उनके सरकारी कार्यालय में मुलाकात कर प्राइवेट स्कूलों की वर्तमान समस्याओं को उनके समक्ष रखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद ने माननीय अपर मुख्य सचिव से कहा के ई संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले हजारों विद्यालयों को अभी तक QR कोड जिला शिक्षा पदाधिकारी की मनमानी के कारण नहीं मिला है जिसके कारण लाखों गरीब बच्चे RTE का लाभ नहीं उठा पा रहे है।
सभी स्कूलों को शीघ्र Qr code दिया जाए ताकि अधिक से अधिक गरीब बच्चे आरटीई का लाभ उठा सकें।
राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद ने RTE के अंतर्गत निजी विद्यालयों की बकाया राशि जो कई वर्षों से लम्बित है उसे अविलंब निर्गत करने का आग्रह किया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद ने माननीय अपर मुख्य सचिव से निजी विद्यालयों से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को अविलंब हल करने की मांग की है इसी संदर्भ में अपर मुख्य सचिव ने प्राइमरी डायरेक्टर श्री मिथिलेश मिश्रा जी को अपने कक्ष में बुलाकर नीचे अंकित समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।
प्राइमरी डायरेक्टर ने अश्वस्त किया के शुक्रवार को 2 बजे निजी विद्यालयों के संचालकों के साथ बैठक कर सभी समस्याओं को हल किया जाएगा।
1. ई संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी निजी विद्यालय को शीघ्र क्यू आर कोड दिया जाए। साथ ही जिन निजी विद्यालयों की मान्यता की तिथि समाप्त हो रही है उनका यथाशीघ्र नवीकरण किया जाए। क्यू आर कोड नहीं मिलने के कारण 25 प्रतिशत गरीब बच्चो को नामांकन लेने में कठिनाई हो रही है।
2. सभी निजी विद्यालयों जिनका विस्तृत जाँच-पड़ताल करने के पश्चात शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त हुई है, बार – बार जाँच के आदेश के नाम पर उनको ( संचालकों को ) मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर शिक्षा के माहौल को खत्म करने का काम किया जा रहा है अत: इस पर अविलंब रोक लगाई जाए।
3. शिक्षा विभाग में लंबित शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों को बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
4. ज्ञानदीप पोर्टल को लेकर निजी विद्यालयों के संचालकों में संशय की स्थिति बनी हुई है तथा इस पोर्टल की स्पष्टता नहीं होने के कारण निजी विद्यालयों के लिए डेटा अपलोड करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसका जल्द से जल्द निवारण हो। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय एवं विद्यार्थियों से संबंधित सारे डेटा को अपलोड करने की बार – बार धमकी दी जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि ज्ञानदीप पोर्टल खुलता ही नहीं है।
5. पोर्टल से संबंधित एक वर्कशॉप की आवश्यकता है जिससे प्राइवेट स्कूल के किसी एक सदस्य को ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वह अच्छे से इसे समझ कर इस कार्य का संपादन कर सके।
6. ई शिक्षा कोष पर आधार कार्ड द्वारा बच्चो की परविष्टि से निजी स्कूलों को तत्काल मुक्त किया जाए क्योंकि अभिभावक बच्चों का आधार देने में आनाकानी कर रहे है।
7. यू डाइस में सभी डाटा पहले से अपलोड है तो बार बार डाटा के लिए अलग पोर्टल बनाने के बजाय ई संबंधन से डाटा लिया जा सकता है जिससे के समय, धन, श्रम की बचत होगी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद ने अपर मुख्य सचिव से निजी विद्यालय के संचालकों की परेशानी को समझते हुए यथाशीघ्र क्यू आर कोड उपलब्ध कराए जाने एवम ज्ञानदीप पोर्टल को संछेप्त में करने एवम ई शिक्षाकोष में आधार कार्ड को समाप्त करने का आदेश देने की मांग की
